काडमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको कार्यसुची सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० कार्यसुचीको निर्णय गरेको हो । शनिबार साँझ उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिले बहुमतको सरकार बनाएको छ । अहिले सरकारमा एउटै पार्टिको सरकार बनेको छ । सरकारले आज मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्रि रमेश लेखकलाई पक्राउ समेत गरेको छ । हिजो मात्रै बनेको सरकारले धमाधम एक्सनमा काम गर्दा जनतामा उल्लास छाएको छ ।

सोहि क्रममा सरकारले आजै १०० दिने कार्य सुची सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यसूचीमा सातदिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख छ । ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’, कार्यसूचीको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति छानबिन पनि दुई चरणमा गर्ने भनिएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि ०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्रै तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख छ । कार्यसूचीमा कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा र सबै राष्ट्रसेवकलाई दलीय आबद्धतामुक्त पार्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यसूचीमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने ।’

साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सोही कार्यसूचीमा उल्लेख छ । उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतस् सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।’

यस्तै विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशस् कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

‘साथै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने,’ कार्यसूचीमा अगाडि भनिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ वटा बनाउने भएको छ । ‘मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले आफ्नै पुर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले दुई वटा विशेष कारणमा काम गर्न आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने योजना बनाएको हो ।

राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न यो योजना ल्याउन लागेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

सको व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।