काठमाडौं। जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको यो विधेयकले संविधानद्वारा प्रदत्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्नेछन्। जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग, दिगो विकास र एकीकृत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरणका उपायहरूलाई विधेयकले विशेष जोड दिएको छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले कानुन पारित हुनासाथ कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ।
सरकारले चालु संसद अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसका लागि जेठ पहिलो साताभित्र मस्यौदालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘संघीय संरचनाअनुसार स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा तीन तहका सरकारबीच आयोजना स्वीकृति र स्रोत उपयोगमा देखिएको अन्योल नयाँ विधेयकले चिर्नेछ,’ मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस विधेयकको कार्यान्वयनसँगै नेपालको जलस्रोत विकासमा रहेका नीतिगत अस्पष्टताहरू हट्ने र जलस्रोतको उपयोग थप संस्थागत एवं व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ।
