काठमाडौँ । प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनसम्बद्ध सेवाको नियमन स्थानीय तहलाई नै दिइने भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनको नियमन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई तोक्न प्रस्ताव भएको हो ।
विधेयकमा संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मागदण्ड अनुसार मात्रै आफ्ना क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल ऐनमा स्थानीय सरकारले चाहेमा मापदण्डविना नै यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा स्थानीय तहले अब संघ र प्रदश सरकारको कानुन विपरीत नहुने गरी सहकारी संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित
