काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको दीर्घकालीन ऋण ४७ अर्ब रहेको छ ।निगम को संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा यसरी घाटामै सञ्चालन हुने हो भने ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जहाजहरू थपेर नाफामा सञ्चालन गरे पनि ऋण मुक्त हुन धेरै लामो समय लाग्ने जनाइएको छ ।
निगमलाई ऋणबाट मुक्त गरी नाफामा लैजान र आम जनताको हितमा काम गर्न सरकारले इविटी थप्नुपर्ने, स्टल, ट्रक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटका जाहजहरू थप्नुपर्ने र यसको सुधारलाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने सिफारिस समितिले जनाएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिमा अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव अर्थ मन्त्रालय, रणनीतिक साझेदारबाट दुई, सरकारको निर्णय अनुसार कुनै विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य संकायमा डीनबाट १, कर्मचारी तर्फबाट १ र विभन्न क्षेत्रका विज्ञ १ गरी जम्मा ७ जनाको समिति बनाउन सकिने समितिले विकल्प दिएको छ।
त्यस्तै निगमलाई नाफामा लैजाने समितिले तीन वटा विकल्पसमेत दिएको छ। पहिलो यथास्थिति, दोस्रो निमगलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने र तेस्रो कम्पनीलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने गर्ने विकल्प समितिले सुझाएको छ।
निगमलाई पहिलो विकल्पमा जाँदा सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने र त्यसबाहेक निगमलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थाका रूपमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा खुला आह्वानद्वारा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्ने सुझाव समितिको छ । व्यवस्थापन करार गर्दा सफलतासाथ सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानसेवा अनुभव प्राप्त कम्पनीमध्येबाट निश्चित शर्त तोकी करार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसरी करारमा नियुक्त गरिएको कम्पनीलाई दैनिक कार्य सञ्चालनमा स्वायत्तताको प्रत्याभूति दिइनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
त्यस्तै दोस्रो विकल्पअन्तर्गत निगमलाई रणनीतिक साझेदारसहितको कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। निगम कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि निगमको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड हुने र रणनीतिक साझेदारलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म शेयर छुट्टाउने विकल्प खुला राख्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। सेयर बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतमध्ये अर्थ मन्त्रालयले २६ प्रतिशत र पर्यटन मन्त्रालयले २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझाव समितिको छ। त्यसपछि रणनीतिक साझेदारले ३० प्रतिशत, संगठित संस्थाहरूले १५ प्रतिशत र बाँकी ४ प्रतिशत कर्मचारीका लागि छुट्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
त्यस्तै तेस्रो विकल्पमा जाँदा मूल (होल्डिङ) कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहायक कम्पनी र आन्तरिक उडान सहायक कम्पनीमा विभाजन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मूल कम्पनीले उड्डययन सम्बन्धी व्यवसायिक तालिम, विमानलगायत सम्बन्धित उपकरणको सम्भार, मर्मत, भूमिस्थ सेवा सञ्चालन, क्याटरिङ्गको व्यवस्था र सहायक कम्पनीलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक र अन्य सेवा प्रदान गर्ने समितिको सुझाव छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहायक कम्पनीले विमान सञ्चालन, बजार व्यवस्थापन आदि काममा पूर्ण स्वायत्त र विमान खरिद, मर्मत संभार आदिमा मूल कम्पनीको सहयोग रहने र आन्तरिक उडान सहायक कम्पनीले आन्तरिक उडानको व्यवस्थापनमा पूर्णरूपले सरिक हुने, प्राविधिक एवं खरिद मर्मतमा मूल कम्पनीको सहयोग रहने सुझाव समितिको छ।
