काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आर्थिक विकासको ‘प्रस्थान विन्दु’ बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित प्रिबजेट कन्फ्रेन्समा मन्त्री श्रेष्ठले सीमित स्रोतसाधनबीच पनि सरकारले परिणाममुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा र निर्माणाधीन परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरे।
‘अपेक्षा धेरै छन्, स्रोत सीमित छन्। तर त्यसो भन्दैमा सरकारलाई जिम्मेवारीबाट छुट छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अबको बजेट आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले अझै विस्तार गर्न चाहेको संकेत गर्दै उनले नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रले सम्मानजनक वातावरण महसुस गर्ने गरी सहकार्यको मोडल बनाइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा थप प्रोत्साहन दिने गरी नयाँ विधेयक ल्याइने बताए।
प्रसारणलाइन र विद्युत व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले खुलासा गरे। विद्युत निर्यात रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिइएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, पुराना र लामो समयदेखि रुग्ण बनेका आयोजनाको दायित्व भुक्तानी सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्री श्रेष्ठले स्वीकार गरे।
त्यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। सरकारको स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाको भौतिक तथा प्राविधिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी छुट्टै कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समेत तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए।
