काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, अपेक्षा र विकासका प्राथमिकतालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित यो डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको हो।
यस पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ, नीति निर्माता र सरोकारवालाले बजेट निर्माण, विकास योजना तथा नीतिगत प्राथमिकतासम्बन्धी आफ्ना रायसुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन्।
सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअनुसार यो पहल अघि बढाइएको बताइएको छ।
प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो।
दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारिन्।
जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी सुझाव ट्र्याक गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।
