काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सम्भावित सबै उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उनले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने दृढता व्यक्त गरे।
‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल हो। नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमका छन् र जनताको जनमतको प्रमुख सन्देश पनि यही नै हो,’ उनले भने।
नेपाललाई यो सूचीबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित रूपमा गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए। पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा अहिले नेपालको अवस्थामा धेरै सुधार आइसकेको समेत अर्थमन्त्रीले दाबी गरे।
पर्याप्त काम गर्न अझै बाँकी: एपीजी
एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको औंल्याए।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। उक्त चुनौतीपूर्ण सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ र सोही अनुरूप अहिले सुधारका कार्य अघि बढाइरहेको छ।
