काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार काठमाडौँमा एकैसाथ आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग विशेष छलफल गर्दै सुझाव लिएका छन्।
सुझाव माग्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफू अग्रजहरूको राम्रो अनुभव र कामलाई अनुशरण गर्दै अघि बढ्न चाहेको बताए। उनले भने, ‘हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेका छौँ। अग्रजले देखाएको बाटो हिँड्दै यही व्यवस्था र राजनीतिक प्राप्तिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।’
छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रियतातर्फ नलागी बजेटको आकार सन्तुलित राख्न, खर्च कटौती गर्न, पुँजीगत खर्चको प्रतिफल बढाउन र नीतिगत सुधारका लागि आँट गर्न अर्थमन्त्री डा। वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन् ।
बजेटको आकार, राजश्व लक्ष्य र वित्तीय अनुशासन
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता डा युवराज खतिवडाले बजेटको सीमाभित्रै बस्न र महत्त्वाकाङ्क्षी राजश्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिए। उनले साढे २० खर्बको बजेट बनाएर राजश्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र राख्न र उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने सङ्घीय विकासका काम रोक्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको अनुमान नगरी खर्चको अनुमानका भरमा बजेट बनाउने परम्परागत कमजोरी सञ्च्याउन आग्रह गर्दै चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक सङ्कल्प पूरा गर्ने दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र लोकप्रियतामुखी निर्णय गर्ने जोखिम लिन आग्रह गरे।
सरकारी खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधार
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयहरूको एलएमबिएस प्रणालीमा सुधार गर्न, सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई वस्तु खरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउन र कर्मचारीको सङ्ख्या २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरे।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा प्रकाशशरण महतले हुनेखानेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने आँट गर्न, नचाहिने संरचना हटाउन र ५ अर्बभन्दा माथिका ठूला ठेक्काहरूमा हुने मिलेमतो रोक्न ठेक्का टुक्र्याएर मात्र दिन सुझाव दिए।
पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामेश्वर खनाल र सुरेन्द्र पाण्डेले तयारी नभएका टुक्रे र खुद्रा आयोजनामा बजेट नछर्न तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर ४(५ वटामा मात्र सीमित गर्न सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता वर्षमान पुनले विगतमा बनेका राजमार्गहरूको प्रतिफल कमजोर रहेको औँल्याउँदै अब बजार विकास हुने र पालिका केन्द्रसम्म १२ महिना नै चल्ने सडक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताए।
पूर्वमन्त्री पाण्डेले मध्यपहाडी राजमार्गको सट्टा पहाड छेडेर सुरुङ (टनेल) बनाउनुपर्ने बताए भने पूर्वमन्त्री शर्माले जुम्ला पुग्ने टनेल खन्नुपर्ने र पूर्वमन्त्ती पुनले पर्यटनका लागि ५०(६० वटा हिलस्टेसन र विवाह गन्तव्य (वेडिङ डेस्टिनेसन) विकास गर्न सुझाव दिए।नुभयो ।
सरकारी उद्योग, संस्थान र निजी क्षेत्र
पूर्वमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले नेपाल एयरलाइन्सलाई तत्काल निजीकरण मोडलमा लैजान र सरकारी उद्योग तथा जमिनलाई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सुझाव दिए।
पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनुपर्ने र सरकारी बैंकहरू जस्तै यसलाई नाफामा लैजानुपर्ने बताए। पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले नयाँ कपडा उद्योग र जनार्दन शर्माले औषधी उद्योग सरकारले नै चलाउनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वमन्त्री खनालले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन आग्रह गरे भने पूर्वमन्त्री र शंकर कोइरालाले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न सुझाव दिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाली कृषि उपजका लागि भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद गर्नुपर्ने बताए।
