काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र हवाई क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्रिभुवन विमानस्थललाई डेढ अर्ब, निजगढको मोडालिटी ६ महिनाभित्र
हवाई पूर्वाधारतर्फ सरकारले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र यकिन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
मोफसलका विमानस्थलहरूमध्ये चितवनको भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्ने र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गरिने भएको छ। मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको समेत स्तरोन्नति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
डाँफे रूट र नयाँ पर्यटकीय कोरिडोरको घोषणा
साहसिक तथा पर्यापर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोरहरूको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
खप्तड-बडिमालिका-शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार-पञ्चकोशी-रारा, ठाकुरद्वार-स्वर्गद्वारी-रुरु क्षेत्र, देवघाट-मुक्तिनाथ-तिलिचो, कालिञ्चोक-जुगल-गोसाइँकुण्ड, सखडा-धनुषाधाम-गढीमाई र हलेसी-चतरा-पाथिभरालाई प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोरका रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्दै खसद, रामारोशन, बडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्यापर्यटन पदमार्ग अर्थात् डाँफे रूट विकास गरिने भएको छ। यसका साथै अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस-कहुपुचे-मनाङ र तीनजुरे-पाथिभरा ट्रेकिङ रूटको पनि विकास गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न गण्डकी प्रदेशको मध्यपहाडमा परीक्षणका रूपमा प्रिन्स चार्ल्स रूटु (कास्की लिपेनी-थुम्सीकोट-भाचोक-लमतरी हुँदै करापुसम्म) र ब्यास-छाब्दी बाराही-बन्दीपुर-छिम्केश्वरी-लाब्दी-देवघाट रूटमा साइकल ट्रेल निर्माण गरिनेछ। हालसम्म नामकरण नभएका ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने योजना बजेटमा छ।
जनकपुरलाई वेडिङ डेस्टिनेसन, तीन सम्पदा विश्व सूचीमा लैजाने प्रयास
सांस्कृतिक पर्यटनतर्फ सरकारले ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ। यसका लागि बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौँको गोकर्णेश्वरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे। जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह गन्तव्यु (वेडिङ डेस्टिनेसन) का रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गरिनेछ भने रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ।
हिमाली गुम्बा र दलित बस्तीमा नमूना होमस्टे
बजेटले रैथाने संस्कृति र परम्परागत सीप संरक्षणलाई पनि समेटेको छ। मुस्ताङ र मनाङ लगायतका उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याइने भएको छ।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालयको विस्तार गरिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवर्द्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीहरूलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ।
